Central Employees Salary: केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, बजट के बाद 90 हजार रुपये बढ़ेगी सैलरी

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए खुशखबरी है. उनकी सैलरी (Salary) में बंपर इजाफा होने वाला है. केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को छोटा-मोटा नहीं बल्कि सीधे 90 हजार रुपये वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बजट के बाद लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) और पेंशनभोगियों को  यह लाभ मिलने की उम्मीद है.

3 फीसदी बढ़ सकता है DA
दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है. ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी (Salary) बढ़नी तय है, क्योंकि अभी के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो महंगाई भत्ते में 3 फीसदी के इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है.

अभी मिल रहा 38 फीसदी DA
दरअसल, श्रम मंत्रालय के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है. नवंबर 2022 के आंकड़ों के हिसाब से अभी 38 फीसदी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) पाने वाले कर्मचारियों का DA बढ़कर 41 फीसदी हो जाएगा. लेकिन अगर दिसंबर 2022 के AICPI आंकड़ों में उछाल आता है तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़तरी भी हो सकती है. नया महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जनवरी 2023 से लागू होगा.

जानिए किस तरह बढ़ेगा वेतन
चूंकि अभी दिसंबर 2022 के महंगाई के आंकड़े आने बाकी हैं, जिसमें AICPI इंडेक्स में उछाल की उम्मीद कम है. ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के महंगाई भत्ते में कम से कम 3 फीसदी की बढ़ोतरी लगभग तय है.इस आधार पर देखा जाए तो ढाई लाख रुपये प्रतिमाहबेसिक सैलरी (Salary) वाले कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों के DA में 7,500 रुपये तक का इजाफा होगा यानी उनके वेतन में सालाना 90 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी.

वहीं, 30 हजार रुपये प्रतिमाह बेसिक सैलरी (Salary) वाले कर्मचारियों का 900 रुपये प्रतिमाह महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)बढ़ेगा, यानी 10,800 रुपये सालाना की वेतन बढ़ोतरी होगी.

साल में दो बार होती है महंगाई भत्ते की समीक्षा
बता दें कि बढ़ती महंगाई में भी केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के रहन-सहन और खान-पान के स्तर को बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) दिया जाता है. साल में दो बार जनवरी और जुलाई में इसकी समीक्षा की जाती है.