अब बैंक ग्राहकों को सीधे मिलेगा ये फायदा, वित्त मंत्री ने बैंकों के लिए जारी किया नया आदेश
Finance Ministry: वित्त मंत्रालय लगातार किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस कर रहा है. वित्त मंत्रालय ने बैंकों को देश के पिछड़े जिलों में कर्ज वितरण बढ़ाने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंक स्थापित करें। इसका उद्देश्य किसानों को आसान ऋण प्रदान करना और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। इससे पहले सरकार ने देश के हर किसान को क्रेडिट कार्ड जारी करने का भी निर्देश दिया था.
वित्तीय शिक्षा शिविर आयोजित करने का आग्रह
बैंकिंग सचिव विवेक जोशी की अध्यक्षता में आकांक्षी जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधकों (LDM) और राज्य स्तरीय बैंक समिति (SLBC) के समन्वयकों की समीक्षा बैठक के दौरान लक्षित वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप कार्यक्रम (TFIIP) के तहत 112 पिछड़े जिलों की प्रगति पर चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन योजनाओं के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए बैंकों से पंचायती राज संस्थाओं की मदद से गांवों में वित्तीय शिक्षा शिविर लगाने का भी आग्रह किया गया।
पुरस्कार व प्रोत्साहन राशि दी जाएगी
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों और SLBC को पुरस्कार और प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। जोशी ने देश में वित्तीय समावेशन अभियान को बढ़ावा देने के लिए SLBC और LDM के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अपने समन्वयकों से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगले छह महीनों में नई ऊर्जा और जुनून के साथ काम करने का भी आग्रह किया।
समीक्षा बैठक में नीति आयोग, पंचायती राज और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। जनवरी, 2018 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम (ADP) का उद्देश्य देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों में तत्काल और प्रभावी बदलाव लाना है।
(इनपुट पीटीआई से भी)