Old Pension Scheme: क्या पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी सरकार? जानें क्या है केंद्र और राज्य सरकार का मूड

Reserve Bank of India: पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करने की मांग द‍िन पर द‍िन जोर पकड़ रही है. कांग्रेस शास‍ित ह‍िमाचल प्रदेश, छत्‍तीसगढ़, राजस्‍थान और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल कर द‍िया गया है. इसके अलावा पंजाब सरकार ने भी अपने कर्मचार‍ियों को पुरानी पेंशन का लाभ देना शुरू कर द‍िया है. अब केंद्र और राज्य के कम से कम 50 संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करने की मांग की. उन्होंने कहा कि फ‍िलहाल राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension System) र‍िटायर्ड कर्मियों के लिए नुकसानदायक साबित हुई है.

संसद के मानसून सत्र के दौरान जुलूस निकालेंगे
पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बयान आया था. उन्‍होंने कहा था यद‍ि पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लागू क‍िया गया तो यह अर्थव्‍यवस्‍था के लिए अच्‍छा नहीं होगा. कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यद‍ि सरकार ने उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की तो वे संसद के मानसून सत्र के दौरान जुलूस निकालेंगे. राष्ट्रीय संयुक्त कार्रवाई परिषद (NJCA) के बैनर तले संगठनों ने बयान जारी कर कहा कि मांग को लेकर 21 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा.

राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत
एनजेसीए की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 'एक जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्रीय कर्मियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension System) लागू हुई और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग तिथियों पर इसे लागू कर र‍िटायर होने वाले कर्मियों के लिए इसे नुकसानदायक बना दिया. यह किसी भी तरह से गारंटीशुदा पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) से मेल नहीं खाता है.' बयान के अनुसार, संगठनों को लगता है कि आंदोलन को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है. एनजेसीए के बैनर तले पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की बहाली के लिए एक संयुक्त मंच गठित किया गया है.

पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लागू करने का सरकार का मूड नहीं है. प‍िछले द‍िनों व‍ित्‍त राज्‍य मंत्री भागवत कराड ने संसद में द‍िए बयान में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू करने से साफ इंकार कर द‍िया गया था. 
(Input PTI से भी)